रिव्यू तक देशद्रोह कानून पर 'सुप्रीम स्टे', कोर्ट ने कहा- बेवजह 124ए लगाने से बचे केंद्र

रिव्यू तक देशद्रोह कानून पर ‘सुप्रीम स्टे’, कोर्ट ने कहा- बेवजह 124ए लगाने से बचे केंद्र

National

SC On Sedition Law: देशद्रोह कानून यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान साफतौर पर कहा कि केन्द्र सरकार इस पर दोबारा विचार करे और जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता है तब तक देशद्रोह कानून के तहत राज्य और केन्द्र सरकार इस धारा के तहत कोई नया केस दर्ज नहीं करे. इसके साथ ही, जिन लोगों पर देशद्रोह का धाराएं लगाई गई हैं वे जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं.

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा- केन्द्र सरकार इस कानून पर विचार करेगी. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. अटॉर्नी जनरल ने भी ये बातें कही थी कि हनुमान चालीसा केस में देशद्रोह की धाराएं लगी गई थीं. ऐसे में जब तक इसकी समीक्षा नहीं की जाती है, इस धारा के तहत केस दर्ज करना उचित नहीं होगा.

ये भी पढ़ें: Sedition Case LIVE: SP के संतुष्ट होने पर ही धारा 124ए का केस दर्ज होगा, देशद्रोह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बोली मोदी सरकार

https://www.abplive.com/news/india/sc-hold-sedition-lawn-on-hold-urges-centre-states-to-refrain-from-registering-any-fir-invoking-section-124a-ipc-2121130

Leave a Reply

Your email address will not be published.