NCB Post: गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स विभाग के लिए 1800 पोस्ट को दी मंजूरी, जल्द जारी होगी भर्ती

NCB Post: गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स विभाग के लिए 1800 पोस्ट को दी मंजूरी, जल्द जारी होगी भर्ती

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NCB New Post: केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) को मजबूती प्रदान करने और इसके विस्तार के मद्देनजर विभाग में 1800 नई पोस्ट निकालने का फैसला किया है. अधिकारियों का कहना है कि इसके अलावा 12 जगहों जिसमें अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इम्फाल, मंदसौर, मदुरौई, मंडी, रायपुर, रांची, कोच्ची शामिल है. इसमें एनसीबी के सब जोनल ऑफिस को अपग्रेड करने की भी योजना है.

बता दें कि वर्तमान में देशभर में एनसीबी (NCB) में कुल 1100 कर्मचारी कार्यरत हैं. एजेंसी को विभिन्न पदों जिसमें डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल तक के अधिकारियों के पद समेत कुल 3 हजार भर्तियों की मंजूरी मिल चुकी है. 

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministries) और वित्त मंत्रालय (Finance Ministries) के बीच बातचीत के बाद एजेंसी को फिलहाल 1800 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी मिली है. नॉर्थ ब्लाक में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केवल वित्त मंत्रालय से वित्तीय मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि, ड्रग तस्कर इन दिनों नशे की खेप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नई-नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. आज ड्रग्स को बेचने और उसके बदले पैसों का लेनदेन में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है. नारकोटिक्स विभाग के अनुसार ये भविष्ट में सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है. 

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2018 से लेकर 2021 के बीच कुल 1881 करोड़ रुपये कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई, जो कि साल 2011 से लेकर 2014 के बीच पकड़ी गई 604 करोड़ रुपये कीमत की ड्रग्स के मुकाबले तीन गुना है. केंद्र सरकार ने इसके अलावा ‘नशा-मुक्त भारत अभियान’ भी चलाया है, जिसके लिए 24X7 टोल-फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है. दरअसल, बीते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में प्रभावी नीतियां तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय एनसीओआरडी पोर्टल बनाने की मांग की थी. साथ ही उन्होंने नशे से बचाव के लिए प्रिस्क्रिप्शन दवाओं एक राष्ट्रीय नार्को कैनाइन पून बनाने का सुझाव भी दिया था. 

पिछले साल दिसंबर में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) के तीसरे शीर्ष स्तर की बैठक में अमति शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए समुद्री मार्गों के उपयोग पर प्रकाश डाला था. जो कि देश के तटीय इलाकों के लिए एक चुनौती बनकर उभर रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र और राज्य जांच एजेंसियों के बीच समन्वय और एनसीबी के प्रबंधन नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं.  

गृह मंत्री ने साल 2016 में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की थी. 2019 में इससे जुड़े विभिन्न भागीदारों में बेहतर समन्यव स्थापित करने के लिए जिला स्तर इसका फिर से पुननिर्माण किया गया. बता दें कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गोवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कोलकता, लखनऊ, मुंबई और पटना में एनसीबी के जोन वर्तमान में एक्टिव हैं. हाल ही में एंटी नारकोटिक्स युनिट ने दिल्ली के शाहीन बाद इलाके से 50 किलो “हाई क्वालिटी” ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी थी. इसके तार भारत-अफगान ड्रग तस्कर से जुड़े थे. ड्रग तस्कर ई-कार्मस साइट फ्लिपकॉर्ट और अमेजोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी किया करते थे. 

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https://www.abplive.com/news/india/home-ministry-approved-1800-posts-for-narcotics-control-bureau-2119890

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